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Posts Tagged ‘पुलिस’

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को देख कर यह लगता है कि उसके पीठासीन अधिकारी न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अपितु पुलिस विभाग के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के मामले में जितना दोषी पुलिस है उससे कहीं ज्यादा गैर जिम्मेदारी पूर्ण आदेश पुलिस  कस्टडी रिमांड का है। मुख्य बात यहाँ है की किस आधार पर न्यायलय श्रीमान ने उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया था। कानून क तहत ही यह परिभाषित है की पुलिस कस्टडी रिमांड का उपयोग कभी-कभी विशेष परिस्तिथियों  में ही  है किन्तु न्यायलय में जैसे ही पुलिस प्रार्थनापत्र देती है वैसे ही पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत हो जाता है आखिर में इस मामले में पुलिस को इनकार करना पड़ा है की उसे पुलिस  कस्टडी रिमांड नहीं चाहिए। न्याय का यह सिद्धांत है की गुनाहगार से उसके ही खिलाफ उससे सबूत नहीं मांगे जा सकते हैं। भारतीय पुलिस का चरित्र चेखेव के नाटक ” गिरगिट ” की तरह है वह बार-बार रंग बदलती है और न्यायलय उसके हर रंग को स्वीकार करने के आदि हो गए हैं। प्रथम रिमांड क प्रस्तुत होते ही न्यायलय श्रीमान को देखना चाहिए था की उक्त धाराएं अभियुक्त के ऊपर आयत होती हैं या नहीं और प्रथम दृष्टया मामले को देखने के बाद न तो पुलिस  कस्टडी रिमांड देना चाहिए और न ही न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश पारित करना चाहिए। भारतीय कानून को जब कोई न्यायलय तख्ते लन्दन से जोड़कर देखता है तो उसके निर्णय सही नहीं हो सकते हैं और जब कानून को भारतीय संविधान और विधि के मूल सिद्धांतों से जोड़कर देखा जाता है तो निर्णय अवश्य सही होंगे। अब पीठासीन अफसर किस चश्मे से देख रहा है उसी से उसके निर्णय होते हैं।
 वहीँ, महाराष्ट्र के गृह मंत्री आरआर पाटिल ने मुंबई में कहा कि पुलिस को कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को हिरासत में लेने का कोई आधार नहीं था. पाटिल ने सोमवार 10 सितंबर को मुंबई में कहा कि इस मामले में पुलिस अपनी जांच का काम पूरा कर चुकी थी. उन्होंने कहा कि वह पूरे मामले को देख रहे हैं और जो कुछ भी उचित होगा उसे अदालत के सामने कहेंगे। तब यह सवाल उठ खड़ा होता है कि पुलिस कस्टडी रिमांड या न्यायिक अभिरक्षा का आदेश पारित करना कहाँ तक औचित्यपूर्ण था।
सुमन

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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस महानिदेशक कार्यालय व लोकतंत्र के मुख्य स्रोत्र विधान भवन से कुछ दूरी पर शक्ति भवन के सामने सरकार की व पुलिस महानिदेशक बृजलाल के सिटिजन चार्टर का वास्तविक चेहरा निम्न चित्र में दिखाई देता है-

चित्र में राजधानी लखनऊ के पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री विजय भूषण सिंह शक्ति भवन के सामने राज्य विधुत परिषद् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आन्दोलनकारियों को बूटों से रौंदते हुए।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला के साथ दलित भी हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्तिथि कोई विशेष अच्छी नही होती है उनके साथ लखनऊ में अगर यह व्यवहार हो रहा है तो प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में समाज के कमजोर वर्गों व दलितों के साथ पुलिस व राज्य सरकार का क्या व्यवहार होगा ?
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री बृजलाल ने अपने सीनियर अफसरों को पीछे छोड़ते हुए पुलिस महानिदेशक की कुर्सी प्राप्त करने के बाद यह कहा था कि मैंने बहुत गरीबी में पढाई लिखाई की है और व्यवस्था जनित दर्द को मै जनता हूँ। उन्होंने सिटिजन चार्टर को पुलिस विभाग में लागू करने की घोषणा की थी वस्तुस्तिथि इससे भी ज्यादा विकट है। यह फोटो लखनऊ के अख़बारों में प्रमुखता के साथ छपी है न तो पुलिस महानिदेशक श्री बृजलाल और न तो मुख्यमंत्री सुश्री मायावती कोई कार्यवाई करेंगे।

सुमन
लो क सं घ र्ष !

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